नवी मुंबई : मुंबईच्या वेशीपर्यंत येऊन पोहचले मराठे……
मनोज जरांगे यांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारशी आज चर्चा झाली. त्यावेळी कोणी मंत्री आले नाही. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आले होते. यावेळी कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्या त्याची माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानाकडे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
“घरात गाय असेल तर मिळणार 85 हजार आणि म्हैस असेल तर मिळणार 95 हजार रुपये”येथे क्लिक करा .
Manoj Jarange Patil :
मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या शिंदे फडणवीस सरकारकडून मान्य झाल्या.
Manoj Jarange Patil :
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीतून पायीदिंडी घेऊन मुंबईत धडक दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
Manoj Jarange Patil :
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीतून पायीदिंडी घेऊन मुंबईत धडक दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमण्याता आलेली समितीला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. मनोज जरांगे यांनी वर्षभर वाढवण्यासाठी मागणी केली होती. मात्र, सरकारने टप्याटप्प्याने मुदतवाढ देण्यात येईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटीतून पायीदिंडी घेऊन मुंबईत धडक दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत.
सर्वासाठी आनंदाची बातमी एसटीचे तिकीट माफ; एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय. “येथे क्लिक करा “
सरकाडून मान्य करण्यात आलेल्या मागण्या..
• नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. म्हणजे एका नोंदीवर पाच नातेवाईकांना प्रमाणपत्र मिळाले तरी दोन कोटी मराठा समाज ओबीसीमध्ये जाणार आहे. परंतु नोंदी मिळालेल्या परिवाराने प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करायला पाहिजे. आता ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे.
• शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
• सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे.
त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही.
ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे नोंद नाही, त्या
बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या
शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र
द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे.
परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.
आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे आहे. गृहविभागाकडून पत्र नाही. ते पत्र लागणार असल्याचे सांगितले आहे. ते ही मिळणार आहे.
• क्युरीटीव्ही पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सगे सोयऱ्याच्या माध्यमातून एकादा व्यक्ती राहिला तर… यामुळे मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली. तसेच सरकारी भरती आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत. शासकीय भरती केल्या तर आमच्या जागा राखवी ठेऊन करायच्या आहे, हे मागणी मान्य झाली.