MANOJ JARANGE : 

 

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर आरक्षणासाठी मनोज जरांगे 14 वर्षांचा वनवास संपला. यासंदर्भातील जीआर काढण्यात आला आहे. या जीआरमध्ये सगेसोयऱ्यांची व्याख्या नेमकी कशी केली आहे…

दि.27 जानेवारी 2024 :

 

मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाचा मनोज जरांगे पाटील यांचा प्रदीर्घ लढा संपला. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात आज जीआर काढण्यात आला. या जीआरमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सगेसोयऱ्याची व्याख्या करण्यात आली आहे.

सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, असे जीआरमध्ये स्पष्ट म्हटले आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्रात २६ जानेवारीवारी रोजी हा जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्याला महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग असे नाव दिले आहे.

त्यात सगेसोयरे संदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, ”सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.”

“मराठा समाजाच्या या मागण्या झाल्या मान्य”-येथे वाचा 

👇👇👇👇👇

 

शपथपत्राचा उल्लेख:

कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पध्दतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तात्काळ देण्यात येईल. कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तनाते संबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मोगासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, २०१२ नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तात्काळ कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येतील.

सर्वांना मिळणार कुणबी प्रमाणपत्र :

ज्या मराठा बांधवांची कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदीच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयऱ्यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येतील.

 

मनोज जरांगेंसह लाखोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. याचा अध्यादेश स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी (२७ जानेवारी) सकाळी ८ वाजता मनोज जरांगे यांच्या हाती देणार आहेत

 

MANOJ JARANGE :

 

समाजाच्या आरक्षणासाठी जमीन विकली मनोज जरांगे पाटील बीड जिल्ह्यातील मोतोरी या गावातील रहिवाशी आहेत. त्यांनी बीडमधून जालनाकडे आपला मुक्कम हलवला. त्यांच्या घराची परिस्थिती सामान्य होती. यामुळे उपजिविकेसाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये काम सुरु केले. परंतु समाजासाठी काम करायचे त्यांनी ठरवले आणि कुटुंबकडे दुर्लक्ष करत मराठा आंदोलनात सहभागी झाले. मराठा आंदोलन उभारण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या जमीन विकली. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे काढले. आमरण उपोषणे केली. रास्ता रोको आंदोलन केले. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील हे नाव संपूर्ण मराठवाड्यात पसरले. शिवबा संघटनेची स्थापना मनोज जरांगे यांनी शिवबा संघटनेची स्थापना केली. जालनामधील साष्ट पिंपळगाव येथे तब्बल 90 दिवस ठिय्या आंदोलन केले होते. त्यावेळी सहा दिवस उपोषणही केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी काँग्रेसचे काम केले होते. परंतु राजकीय वातावरणात ते रमले नाहीत.

लाठीचार्जनंतर राज्याचे लक्ष वेधले मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्ट 2023 पासून आरक्षणासाठी उपोषण सुरु केले होते. 1 सप्टेंबर रोजी त्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी बळाचा वापर झाला. यावेळी प्रचंड गोंधळ झाला. पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. त्यात अनेक जण जखमी झाले. त्यानंतर राज्याचे नव्हे तर देशाचे लक्ष मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे लागले.

 मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्यात?

नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.
सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.

ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली. ती देखील मान्य करण्यात आली.

क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.