KUNBI MARATHA : भुजबळाच्या विरोधात मराठा आरक्षण कोणाला ?

“केवळ नोंदी असणाऱ्यांनाच…”, भुजबळांच्या विरोधानंतर मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीसांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका…

 

KUNBI MARATHA:

 

मराठा आरक्षण अधिसूचनेला मंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर विरोध दर्शवला आहे. तसेच त्यांनी ओबीसी नेत्यांना सोबत घेऊन न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार हे छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेविरोधात मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी समाजामधून मराठा आरक्षण देण्याची सुरुवात झालीय ती थांबवावी अशी मागणी भुजबळ यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काल केलं होतं. त्यावरच भुजबळांनी ही मागणी केलीय. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण देण्याच्या मागणीचाही भुजबळांनी पुनरुच्चार केला. छगन भुजबळ यांनी मांडलेल्या भूमिकेनंतर अजित पवार यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार छगन भुजबळ यांची समजूत काढणार आहेत.

महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा खूप तापला होता. अखेर २७ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात अध्यादेश काढून मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केला.

महाराष्ट्रात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी अथिक तीव्रतेने आंदोलन करत होता. अखेर २७ जानेवारी रोजी राज्य सरकारने यावर तोडगा काढला. राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मराठा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर रोखला. तसेच मराठा आंदोलकांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. त्यानुसार मराठा समाजाचा कुणबी दाखल्यांसह (नोंदी असलेल्या) ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही शपथपत्रावर ओबीसीत सामील करून घेतलं जाणार आहे.

 “मराठा समाजाचा ७० वर्षाचा वनवास संपला”

माहिती पहा येथे 

 

KUNBI MARATHA:

 

ओबीसीत सामील करून घेतलं जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलक माघारी फिरले असले तरी ओबीसी नेते मात्र संताप व्यक्त करत आहेत. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारविरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच पक्षातून बाहेर पडण्याबाबत वक्तव्य केलं आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. देवेंद्र फडणवीस यांनी काही वेव नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, मला राज्याला स्पष्टपणे सांगायचं आहे की, भारतीय जनता पार्टी या सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत काहीही झालं तरी आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही.

 

मिनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मिळवा 90 टक्के अनुदान

माहिती पहा येथे

 

KUNBI MARATHA:

 

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आमचं मत स्पष्ट आहे,

आत्ता जो काही निर्णय (मराठा आरक्षणाबाबत) घेतला

आहे, तो कुठलाही सरसकट निर्णय नाही. ज्यांच्या

कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र सहज कसं

मिळेल एवढाच तो निर्णय आहे. त्यामुळे

प्रसारमाध्यमांवर जे काही दाखवलं जातंय. जी संख्या

माध्यमांवर दाखवली जात आहे. यावर दोन्ही बाजूने

प्रतिक्रिया थांबायला हव्यात. ओबीसी आणि

रामायण

मराठ्यांकडून यावर प्रतिक्रिया येणं अयोग्य ठरेल.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, दोन्ही समाजांबाबत सरकारची भूमिका संतुलित आहे. आम्ही ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही मराठा आरक्षणासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोग पूर्ण कार्यवाही करत आहे. मला वाटतं अशा परिस्थितीत सर्वांनीच संयम बाळगला पाहिजे.